भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से तबादलों पर लगी रोक अब जल्द हट सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिल सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नई ट्रांसफर पॉलिसी का मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेशभर में ऑनलाइन तबादलों की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
जानकारी के अनुसार, सरकार दो स्तरों पर तबादले करेगी। पहले चरण में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में उन अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जिनकी कार्यशैली को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसके अलावा स्वेच्छा से तबादला चाहने वाले कर्मचारी भी आवेदन कर सकेंगे।
नई व्यवस्था के तहत ट्रांसफर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू की जाएगी। विभागीय मंत्री को एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करने का अधिकार दिया जा सकता है, जबकि जिले के भीतर तबादलों की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों को सौंपी जाएगी।
विशेष मामलों में आवेदन पहले विभाग प्रमुखों के पास जाएंगे, इसके बाद उन्हें विभागीय मंत्री या प्रभारी मंत्री के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष सरकार ने 1 मई से तबादले शुरू किए थे और पहली बार ट्रांसफर प्रक्रिया में अलग-अलग स्लैब बनाकर सीमा 2 से 3 प्रतिशत तक बढ़ाई गई थी।
