भोपाल प्रशासन ने शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ई-रिक्शा के संचालन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब शहर की मुख्य सड़कों पर ई-रिक्शा नहीं चलेंगे, बल्कि इनकी आवाजाही केवल कॉलोनियों, गलियों और आवासीय इलाकों तक सीमित रहेगी। यह नई व्यवस्था 20 जून से लागू की जा रही है।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए पुलिस, नगर निगम और प्रशासन मिलकर एक अभियान शुरू करेंगे। मुख्य सड़कों से ई-रिक्शा को हटाने के साथ-साथ अतिक्रमण और जाम की समस्या को भी सुलझाने के लिए विशेष दस्ते का गठन किया जाएगा।
ई-रिक्शा की धीमी गति और अव्यवस्थित संचालन के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती थी, जिससे एंबुलेंस और वीआईपी मूवमेंट में भी बाधा आती थी। अब ये वाहन केवल कालोनियों और संपर्क मार्गों पर ही सेवा दे सकेंगे।
अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष टीम गठित
अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक संयुक्त दस्ता बनाया जाएगा, जिसमें एडीएम, एडिशनल डीसीपी, नगर निगम अधिकारी, संबंधित एसडीएम और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही मोबाइल कोर्ट और मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की जाएगी।
फुटपाथ और लेफ्ट टर्न होंगे क्लीयर
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहर के प्रमुख 42 चौराहों पर निरीक्षण कर लेफ्ट टर्न मार्गों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। फुटपाथों से सब्जी-फल के ठेले और अन्य अस्थायी कब्जे हटाए जाएंगे, ताकि पैदल चलने वालों को सुविधा मिल सके।
रूट प्लान के बिना चल रहे 1500 ई-रिक्शा
शहर में लगभग 1500 ई-रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अधिकतर बिना किसी नियोजित रूट के चल रहे हैं। अब इनके संचालन के लिए विस्तृत नीति 27 जून को होने वाली बैठक में पेश की जाएगी।
