16 सितंबर को जिला पंचायत सभागृह में आयोजित हुई बैठक, छात्रवृत्ति, शिक्षकों की कमी, जर्जर स्कूल भवन और निजी स्कूलों के मामलों सहित विभिन्न विषय एजेंडे में शामिल
धार। जिला शिक्षा समिति, जिला पंचायत धार की आगामी बैठक में जिले की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यालय जनजातीय कार्य, जिला धार द्वारा 11 सितंबर 2026 को जारी सूचना के अनुसार बैठक 16 सितंबर को दोपहर 12 बजे पुराने जिला पंचायत सभागृह में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागीय अधिकारियों को संबंधित अभिलेखों और अद्यतन जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे।
जिला शिक्षा समिति की बैठक के लिए जारी एजेंडे में शैक्षणिक गुणवत्ता, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रवृत्ति वितरण और निजी विद्यालयों से जुड़े मामलों सहित कुल 19 बिंदु शामिल किए गए हैं।
स्थानांतरण और निलंबन मामलों की समीक्षा
बैठक में सत्र 2026-27 में किए गए सभी स्थानांतरण आदेशों की समीक्षा की गई। इनमें उच्च न्यायालय से स्थानांतरण संबंधी आदेश प्राप्त मामलों तथा न्यायालय के निर्देशों के पालन में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2022-23 से 2026 तक निलंबित कर्मचारियों के निलंबन और बहाली आदेशों की प्रतियां भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
स्कूलों में निरीक्षण और संसाधनों का हिसाब
जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा सत्र 2026-27 में किए गए निरीक्षणों की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट और फॉलोअप रिपोर्ट बैठक में रखी गई। जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खरीदी गई सामग्री, फर्नीचर, लैब उपकरण, टीएलएम सहित उनके आय-व्यय का मदवार ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया।
बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 10वीं और 12वीं में 50 प्रतिशत से कम परिणाम देने वाले विद्यालयों के चिन्हांकन तथा जिम्मेदार शिक्षकों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल किए गए।
सीएम राइज स्कूलों से लेकर दूरस्थ क्षेत्रों तक चर्चा
धार जिले में संचालित सीएम राइज विद्यालयों की अधोसंरचना, डिजिटल क्लासरूम, परिवहन व्यवस्था और रिक्त पदों की समीक्षा की गई। वहीं कुक्षी, डही, गंधवानी और उमरबन जैसे दूरस्थ जनजातीय बहुल क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात तथा अतिशेष और शिक्षकों की कमी के युक्तियुक्तकरण पर भी चर्चा हुई।
जर्जर एवं क्षतिग्रस्त प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल भवनों, अतिरिक्त कक्ष निर्माण और मानसून के बाद भवनों की सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
छात्रवृत्ति, डिजिटल शिक्षा और बालिका छात्रावास
बैठक में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं, गणवेश वितरण एवं साइकिल प्रदाय योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हुई। समय शिक्षा के तहत स्वीकृत आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल बोर्ड के क्रियान्वयन की भौतिक स्थिति भी प्रस्तुत की गई।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर पारदर्शी प्रवेश और अशासकीय स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति के लंबित मामलों के निराकरण पर चर्चा हुई। जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) एवं छात्रावासों में सुरक्षा, भोजन की गुणवत्ता, पेयजल व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
अनुकंपा नियुक्ति और स्वच्छ विद्यालय अभियान
जनजातीय कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों की अद्यतन स्थिति और उनके त्वरित निराकरण पर विचार किया गया। स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत जिले के सभी विद्यालयों में क्रियाशील शौचालय, विशेषकर बालिका शौचालय, तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता का ऑडिट भी एजेंडे में शामिल है।
इसके अलावा मैदानी स्तर पर शाला त्यागी बच्चों के चिन्हांकन, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के पुनः नामांकन, अध्यक्ष की अनुमति से अन्य सामयिक विषयों तथा जिले के कुछ सीबीएसई विद्यालयों से संबंधित मामलों पर भी चर्चा प्रस्तावित हुई।
सीबीएसई स्कूलों और मनावर के विद्यालय का मामला भी एजेंडे में
एजेंडे के बिंदु 18 में धार जिले के उन सीबीएसई स्कूलों के छात्रावासों का उल्लेख है, जिनमें मध्यप्रदेश फर्म सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 की धारा 21 के अंतर्गत रजिस्ट्रार से अनुमति नहीं लिए जाने के संबंध में कार्रवाई का प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भोपाल भेजने की बात कही गई है।
बिंदु 19 में मनावर नगर स्थित सीबीएसई स्कूल विद्यादय शिक्षण समिति द्वारा कथित फर्जी रजिस्ट्री और लीज भूमि के दस्तावेज तैयार करने के मामलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भेजने का उल्लेख है।
बैठक में संबंधित अधिकारियों से सभी बिंदुओं पर आवश्यक दस्तावेज और अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित होकर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों की समीक्षा सुनिश्चित की गई।
इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य गणेश जर्मन, शिवराम कन्नौज सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी शामिल रहे है।
