देश में बढ़ती ईंधन बचत मुहिम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अब सर्वोच्च अदालत में सप्ताह के दो दिन पूरी तरह वर्चुअल सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल बचाने की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत सोमवार और शुक्रवार को सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी, जबकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को वकीलों और पक्षकारों को फिजिकल या वर्चुअल, दोनों माध्यमों से पेश होने का विकल्प मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एकमत से फैसला लेते हुए ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की बात कही है। अदालत का मानना है कि इस कदम से न केवल तेल की खपत कम होगी, बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने रजिस्ट्री और विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की है। अब सप्ताह में दो दिन 50 प्रतिशत स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए साप्ताहिक रोस्टर तैयार होगा ताकि अदालत के कामकाज पर कोई असर न पड़े। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी कार्य व्यवस्था में बदलाव भी कर सकेंगे।
दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जरूरत के अनुसार ही तेल इस्तेमाल करने की अपील की थी। इसके बाद कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम करनी शुरू कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
