मध्यप्रदेश में उच्च न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। इस बदलाव में कई जिला न्यायाधीशों, आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है।
प्रधान जिला न्यायाधीश के तबादले
प्रदेश में 10 प्रधान जिला न्यायाधीशों (DJ) के तबादले किए गए हैं।राजीव अयाची को हाईकोर्ट इंदौर बेंच में नियुक्त किया गया है।वहीं, शरद भामकर का तबादला जबलपुर हाईकोर्ट किया गया है।यह फेरबदल प्रदेश के न्यायिक तंत्र को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए किया गया है।
42 आईएएस अफसरों का स्थानांतरण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति के बाद 27 जनवरी 2025 को 42 आईएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया।इस फेरबदल में 12 जिलों के कलेक्टरों को बदला गया है।मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत दो वरिष्ठ सचिवों को भी इधर से उधर किया गया है।यह प्रशासनिक सर्जरी प्रदेश में कुशल प्रबंधन और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से की गई है।
SAS अधिकारियों का स्थानांतरण
राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के 12 अधिकारियों का तबादला किया गया है।
इस बदलाव में भोपाल सहित 11 जिला पंचायतों के सीईओ को स्थानांतरित किया गया।
यह फेरबदल राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने और पंचायत स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जो इस समय जापान दौरे पर हैं, ने प्रदेश के प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह फेरबदल विकास और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक तंत्र को अधिक जवाबदेह और जनहितैषी बनाना है।
अगले कदम और बदलाव का असर
1. इस बदलाव से न्यायपालिका में त्वरित निर्णय प्रक्रिया और जनता को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है।
2. प्रशासनिक क्षेत्र में आईएएस और एसएएस अधिकारियों का पुनर्स्थापन योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित करने में मदद करेगा।
यह सुधार प्रदेश की प्रगति और विकास को मजबूत दिशा देने का संकेत है।
