केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए व्यापारिक क्षेत्रों ने सरकार से कई सुधारों की मांग की है, जिनमें खासकर एमएसएमई और ड्रोन तकनीकी क्षेत्र के लिए उम्मीदें जताई गई हैं। इन सुधारों से देश की आर्थिक वृद्धि को गति मिलने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त की उम्मीद है।
एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग) और ड्रोन क्षेत्र के विशेषज्ञों ने केंद्रीय बजट में जीएसटी दरों में कमी, अनुपालन बोझ घटाने, और विशेष वित्तीय योजनाओं के विस्तार की अपेक्षाएं जताई हैं। इन सुधारों से रोजगार सृजन, निर्यात में वृद्धि और उत्पादन लागत में कमी आने की संभावना जताई गई है।
एमएसएमई प्रतिनिधियों ने उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का विस्तार और उद्योग कर सुधारों की भी मांग की है, जबकि ड्रोन तकनीकी क्षेत्र ने नीतिगत सुधारों के जरिए रसद क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई है।
