मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में आयोजित होने वाली कैबिनेट बैठक में ‘अन्नदाता मिशन’ को हरी झंडी मिल सकती है। इस मिशन के तहत किसानों की आय में इजाफा करने और कृषि क्षेत्र को अधिक समर्थ बनाने की योजनाएं लागू की जाएंगी। सरकार का फोकस पशुपालन को बढ़ावा देने, शत-प्रतिशत किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाने और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने पर है। इससे पहले की कैबिनेट बैठक में पशुपालन योजना की घोषणा की गई थी। अब ‘अन्नदाता मिशन’ के जरिए सरकार किसानों को दीर्घकालिक राहत देने की दिशा में काम कर रही है।
बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे भी होंगे शामिल
इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में केवल किसान ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कुछ प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। इन्हें लेकर विभागों ने आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली हैं।
हरदा में किसानों से वसूली बनी चिंता का कारण
इधर, हरदा जिले से खबर है कि समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के बाद भी किसानों को भुगतान में देरी हो रही है, जिससे ऋण चुकाने में दिक्कतें आ रही हैं। सहकारी समितियाँ केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण की वसूली कर रही हैं, लेकिन समय पर राशि न मिलने से किसानों को अतिरिक्त ब्याज देना पड़ रहा है।किसान सुरेश पटेल का कहना है कि उपज की पूरी राशि सीधे खाते में आनी चाहिए, ताकि वे समय पर ऋण चुका सकें। इस संबंध में समिति के सहायक प्रबंधक अखिलेश पाटिल ने जानकारी दी कि चना खरीदी की राशि में थोड़ी देरी हो रही है, पर जल्द ही सभी भुगतान कर दिए जाएंगे।
निष्कर्ष
राज्य सरकार की यह नई पहल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। ‘अन्नदाता मिशन’ यदि लागू होता है तो यह किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब देखना होगा कि कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को किस तरह से मंजूरी मिलती है और इसके अमल में कितनी तेजी लाई जाती है।
