मनावर : (सिंघम रिपोर्टर) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव अग्रवाल के मार्गदर्शन में तहसील न्यायालय परिसर मनावर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। तहसील न्यायालय में कुल ’07’ खण्डपीठ का गठन किया गया। लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल वाद, चेक बाउन्स, वैवाहिक प्रकरण घरेलू हिंसा, भरण-पोषण, विद्युत तथा मोटर एक्सीडेन्ट क्लेन कैस. भू-अर्जन एवं विद्युत जल कर, संपत्ति कर तथा बैंक रिकवरी से संबंधित प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के प्रकरण भी रखे गये।
आज आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका, बैंक, विद्युत विभाग द्वारा सैकड़ों प्रकरण प्री-लिटिगेशन में रखकर प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर 536 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 912 पक्षकारों को लाभांवित कर 27045559 लाख रूपये वसूली की गयी। नगर पालिका द्वारा 962986 रूपये, बैंक द्वारा 25432573 रूपये, विद्युत विभाग द्वारा 6,61,469/- रूपये वसूल किये गये। विद्युत चोरी के मामलों में शासन द्वारा 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी।
जिला एवं अपर सत्र न्यायालय द्वारा एक्सीडेंट क्लेम प्रकरणों में 10941000 रूपये के अवार्ड पारित होने से 45 प्रकरणों में 151 पक्षकार लाभांवित हुये। चेक बाउन्स घारा 138 नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के 58 प्रकरण निराकृत होने से 8245906 पक्षकार लाभांवित हुये। विद्युत से संबंधित 69 प्रकरण प्रकरण के निराकरण से 138 पक्षकार लाभांवित हुये। विभिन्न न्यायालयों के 220 लंबित आपराधिक एवं सिविल प्रकरणों का एक ही दिवस में राजीनामा के आधार पर निराकरण करते हुये 19598375 रूपयों की वसूली से 560 पक्षकारों की लाभांवित कर प्रकरणी की कार्यवाही समाप्त की गयी।
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रातः 11 बजे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र देवडा द्वारा न्यायाधीश लोकेन्द्रसिंह, अमित भूरिया, नरेन्द्र भण्डारी, अभिषेक सोनी, श्रीकृष्णा वोहरा एवं रुही एजाज मेव की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में अभिभाषक संघ मनावर के अध्यक्ष युसुफ खान सहित समस्त अधिवक्तागण, नगर पालिका, विद्युत विभाग व विभिन्न बैंक के अधिकारी एवं नायब नाजिर विजय चौहान सहित समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण उपस्थिति रहे।
