मध्य प्रदेश सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में 10 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा। जिन लोगों ने अपनी ज़मीन पर मकान बनाने का फैसला किया है, उन्हें ढाई लाख रुपये का अनुदान मिलेगा, जिसमें 1 लाख रुपये राज्य और 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार से मिलेगा। इसके अलावा, जो लोग रेरा पंजीकृत बिल्डर से मकान लेंगे, उन्हें अनुदान वाउचर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
कैबिनेट में इंदौर के हुकुमचंद मिल की भूमि पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा बड़ी आवासीय परियोजना लाने पर भी विचार किया जाएगा, जिससे इंदौर नगर निगम को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सेमीकंडक्टर और ड्रोन नीति के मसले पर भी चर्चा की जा सकती है। योजना में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है, और जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है।
