उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने केंद्रीय बजट 2025 को समावेशी और प्रगतिशील बताते हुए इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए ऐतिहासिक आयकर सुधारों से मध्यम वर्गीय परिवारों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया गया, साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बजट को भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना और कर सुधारों के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए गए हैं, जो सभी वर्गों को लाभान्वित करेंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रावधानों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी। जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स में कटौती और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
कृषि क्षेत्र में डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के प्रोत्साहन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विस्तार से किसानों की आय में वृद्धि होगी, और एमएसएमई के लिए विशेष प्रोत्साहन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह बजट न केवल विकास के रास्ते को स्पष्ट करता है, बल्कि हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस बजट का पूरा लाभ उठाकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी।
