भारत सरकार की ओर से इंदौर जिले में 30 उचित मूल्य दुकानों पर “जन पोषण केंद्र” खोले जाएंगे। यह कदम खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के तहत उठाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य शासकीय उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सशक्त करना और उपभोक्ताओं को पोषण से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस पहल से राशन डीलरों को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा और वे पोषण संबंधी उत्पादों की बिक्री के जरिए अपने व्यापार को विस्तारित कर सकेंगे। इन केंद्रों में डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जाएगा और राशन डीलरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेंगे।
इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत राशन डीलरों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण 13 से 17 जनवरी 2025 तक नंदा नगर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में दिया गया। इस प्रशिक्षण में उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में स्थापित करने और पोषण संबंधित वस्तुओं की बिक्री पर विशेष ध्यान दिया गया।
इस पहल से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं को पोषण से भरपूर खाद्य सामग्री आसानी से उपलब्ध हो, और राशन डीलरों की आय भी बढ़े।
