मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख फैसला यह है कि अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ सरकारी भवनों को भी मिलेगा। इस योजना के तहत सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे।
सोलर पैनल स्थापित करने का कार्य पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर किया जाएगा। जिला स्तर पर 20 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले शासकीय भवनों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके बाद, जिस कंपनी को यह काम सौंपा जाएगा, वह 25 वर्षों तक इन संयंत्रों की देखरेख करेगी। इस योजना के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन समृद्धि योजना को 2026 तक जारी रखने और गरीब कल्याण मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया। डायल 100 सेवा के दूसरे चरण के लिए 1565 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी गई है। बैठक में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए 932 नए पदों का भी प्रस्ताव पास किया गया है।
