📌 MP में प्रमोशन के नए नियम : अब 5 साल के लिए तय होगा आरक्षण, हर संवर्ग में अलग गणना 🗂️📋

👉 मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण (Promotion Reservation) को लेकर नई नीति लागू कर दी है। अब SC (अनुसूचित जाति) और ST (अनुसूचित जनजाति) को प्रमोशन में आरक्षण तो मिलेगा, लेकिन ये स्थायी नहीं रहेगा। यह आरक्षण प्रत्येक संवर्ग में प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर 5 साल के लिए तय किया जाएगा।

📌 प्रमुख बातें:

🟢 आरक्षण की समयसीमा: आरक्षण एक बार तय हो जाने के बाद पांच वर्षों तक लागू रहेगा, उसके बाद पुनर्मूल्यांकन करके उसमें बदलाव किया जा सकेगा।

🟢 प्रत्येक संवर्ग में गणना जरूरी: पदोन्नति से पहले आरक्षित वर्ग के अधिकारियों की संख्या का मूल्यांकन किया जाएगा। यह काम विभागीय मंत्री, विभागाध्यक्ष और सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव स्तर के अधिकारियों की समिति करेगी, जिसमें एक सदस्य SC/ST से अनिवार्य होगा।

🟢 आरक्षण प्रतिशत: • SC वर्ग के लिए – 🔹 16% • ST वर्ग के लिए – 🔹 20% अगर किसी संवर्ग में पहले से आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व ज्यादा पाया गया, तो आरक्षण कम भी किया जा सकता है। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति से अनुमोदित होगा।

🟢 प्रतिनिधित्व का आधार: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर, हाईकोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए ही दिया जाए। इसी को ध्यान में रखकर नया नियम बनाया गया है।

⚠️ सामान्य वर्ग के लिए चुनौती: 2002 के पुराने नियमों के कारण कई संवर्गों में SC-ST अधिकारियों को जल्दी प्रमोशन मिला, जिससे सामान्य वर्ग के अधिकारी कई पद पीछे रह गए। अब जो अधिकारी 2025 से पहले प्रमोशन पा चुके हैं, वे जब तक रिटायर नहीं होंगे, तब तक पद से नीचे नहीं किए जाएंगे। इससे सामान्य वर्ग को उच्च पदों तक पहुंचने में सालों लग सकते हैं।

📅 बैठक बुलाई गई: गुरुवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन की उपस्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें नए नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसमें सभी प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

Author: Soniya upadhyay