प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत 7 राज्यों के लाखों ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए। शनिवार को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने लाभार्थियों से संवाद भी किया और कहा कि यह दिन देश के गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक है।
मध्य प्रदेश में 15 लाख 63 हजार से अधिक लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में राज्यपालों, मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल हुए।
स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों को उनकी आबादी भूमि का मालिकाना हक देना है। इस योजना के तहत प्रदान किए गए अधिकार अभिलेखों का उपयोग बैंक से ऋण लेने, संपत्ति को बंधक रखने और संपत्ति बेचने में किया जा सकता है। राज्य में लगभग 45.60 लाख निजी संपत्तियों की पहचान की गई है, जिनमें से 39.63 लाख संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, और 24 लाख अधिकार अभिलेख वितरित किए जा चुके हैं।
