रतलाम : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 50 प्रतिशत से ज्यादा बजट मिला है। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि बजट में यह वृद्धि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उद्यमियों को बढ़ावा देने की नीति के कारण संभव हुई। इस राशि से उद्यमियों को लंबे समय से रुके हुए अनुदान की किश्तों का भुगतान किया जायेगा।
श्री काश्यप के अनुसार विधानसभा में पारित वर्ष 2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को 450 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। जबकि जुलाई 2024 के सत्र में पारित बजट में विभाग को 694 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था। इस तरह इस वर्ष विभाग को कुल 1094 करोड़ का बजट मिला जो कि वर्ष 2023 में मिले 489 करोड़ रुपये के बजट से 50 प्रतिशत से भी अधिक है।
जहां तक उद्यम कांति योजना का प्रश्न है पिछले साल 82 करोड़ का बजट मिला था जबकि इस वर्ष 175 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। यह राशि उद्यमियों को ब्याज अनुदान के रूप में वितरित की जाती है।
बजट में वृद्धि से अनुदान भुगतान के लंबे समय से रुके हुए प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई है। अब अनुदान की राशि का भुगतान सिंगल क्लिक के जरिए ऑनलाईन किया जाता है। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। इस कारण उद्यमियों को अनुदान प्राप्ति के लिए भटकना पड़ता था। अब क्रमानुसार पात्रता के आधार पर सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है। विभाग के बजट में वृद्धि और अनुदान वितरण के काम में आई तेजी का विधानसभा में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा और अन्य विधायकों ने भी सराहना की।
