मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की 2023-24 की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 1,211 सरकारी स्कूलों में कोई भी विद्यार्थी नामांकित नहीं है, जबकि इन स्कूलों में 1,924 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। यह आंकड़ा इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रदेश में शिक्षा के ढांचे की वास्तविक स्थिति का वास्तविकता से कोई मेल नहीं है।
चिंताजनक आंकड़े और विसंगतियां
रिपोर्ट के अनुसार, इन स्कूलों में शिक्षक तो हैं, लेकिन छात्र नहीं हैं। यह भी दिखाता है कि शिक्षा विभाग ने इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज किया है। आश्चर्यजनक रूप से, राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बिना छात्रों वाले स्कूलों की संख्या में 2024-25 के दौरान चार गुना वृद्धि हुई है। अब यह संख्या बढ़कर 5,500 हो गई है, जो राज्य में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता का विषय बन गई है।
शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता
रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि मध्य प्रदेश में अधिकांश सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। कई स्कूलों में विद्यार्थियों की कमी की समस्या के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में भी भारी गिरावट आई है। यह भी देखा गया है कि इन स्कूलों में शिक्षक मौजूद हैं, लेकिन पढ़ाई और संसाधनों की कमी के कारण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है।
राज्य सरकार की स्थिति और चुनौती
यह रिपोर्ट राज्य सरकार के लिए एक बड़ा चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि शिक्षा सुधार के लिए किए गए कई वादों और दावों के बावजूद, धरातल पर परिणाम कुछ और ही नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़े और शिक्षा का स्तर बेहतर हो, ताकि भविष्य में राज्य के बच्चों को अच्छी और सशक्त शिक्षा मिल सके।
क्या है इसका समाधान?
इस समस्या से निपटने के लिए, राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे। इसके लिए स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाने, शिक्षक प्रशिक्षण को बेहतर बनाने और शिक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ठोस और व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता है।मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार के आंकड़े और वास्तविकताएं यह बताती हैं कि यदि शीघ्र ही कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है, जिसका प्रभाव भविष्य में छात्रों के शिक्षा के स्तर पर पड़ेगा।
