प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें मध्यप्रदेश के रतलाम-नागदा रेल खंड पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की स्वीकृति भी शामिल है। यह परियोजना 3399 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2029-30 तक पूरी की जाएगी।
इस योजना को पीएम गति-शक्ति मास्टर प्लान के तहत शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य माल और यात्री परिवहन को तेज, सुगम और आधुनिक बनाना है। परियोजना के तहत 176 किलोमीटर तक रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे चार जिलों के 784 गांवों की करीब 19.74 लाख आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।
नई रेल लाइनें कोयला, सीमेंट, जिप्सम, कृषि उत्पाद, कंटेनर और पेट्रोलियम जैसी वस्तुओं की ढुलाई को आसान बनाएंगी। इससे हर साल 18.40 मिलियन टन अतिरिक्त माल परिवहन संभव होगा। इसके अलावा, यह योजना 20 करोड़ लीटर तेल की बचत, 99 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कटौती और पर्यावरण संरक्षण के लिए 4 करोड़ पेड़ों के बराबर प्रभाव डालेगी।
परियोजना से 74 लाख मानव-दिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा और रेल सेवाओं की दक्षता, विश्वसनीयता और गतिशीलता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। यह विकास प्रधानमंत्री के “नए भारत” और “आत्मनिर्भर भारत” के विजन को मजबूत बनाएगा।
