मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर विवाद गरमा गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। याचिका में पीथमपुर के लोगों की सहमति के बिना कचरा लाने और उसके जलाने पर रोक की मांग की गई है।
क्या है मामला?
भोपाल गैस त्रासदी के बाद से बचा रासायनिक कचरा पीथमपुर लाया गया है, जहां इसे निष्पादित करने की योजना है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह फैसला स्थानीय जनता को बिना जानकारी दिए लिया गया, जो उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
पीथमपुर के लोगों का विरोध
स्थानीय लोग इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहरीले कचरे से रेडिएशन और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस कचरे को किसी अन्य जगह पर निष्पादित किया जाए।
मुख्यमंत्री की अपील
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा, “सरकार हर कदम पूरी सावधानी से उठा रही है। यह फैसला जनहित में है।” साथ ही उन्होंने विपक्ष पर गलतफहमी और झूठ फैलाने का आरोप लगाया।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
इस विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम माना जा रहा है। सोमवार को होने वाली सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि पीथमपुर में कचरा जलाने का काम जारी रहेगा या नहीं।
आगे क्या होगा?
मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। यह मामला पर्यावरण सुरक्षा और जनता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है।
