प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को रेलवे मंत्रालय की 6,405 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाली 318 किमी लंबी दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य यात्रा सुविधाओं में सुधार, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, तेल आयात और CO2 उत्सर्जन को घटाना है।
इनमें 133 किमी लंबी कोडरमा-बरकाकाना परियोजना झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र से होकर गुजरती है और पटना-रांची के बीच सबसे तेज रेल संपर्क मुहैया कराएगी। वहीं, 185 किमी लंबी बल्लारी-चिकजाजुर परियोजना कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को जोड़ती है। इससे कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, उर्वरक जैसे माल की ढुलाई में 49 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृद्धि होगी।
कैबिनेट के मुताबिक, यह परियोजना 1,408 गांवों की लगभग 28.19 लाख की आबादी को जोड़ेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रोजगार/स्वरोजगार के नए अवसर खोलेगी। साथ ही इससे 52 करोड़ लीटर तेल आयात और 264 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन की बचत होगी—जो लगभग 11 करोड़ पेड़ों के बराबर है।
