मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश को डिजिटलीकरण की दिशा में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया। यह प्रणाली शासन-प्रशासन में पारदर्शिता लाने और कार्यों को गति देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल से गरीब, महिलाएं, किसान और युवा वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी और तेज़ गति से होगा।
ई-ऑफिस: पारदर्शिता और तत्परता का नया आयाम
ई-ऑफिस प्रणाली के तहत 1 जनवरी 2025 से सभी विभागों में फाइलों और नस्तियों का संचालन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्य सचिव कार्यालय इस प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी विभाग सुचारू रूप से इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।
डिजिटलीकरण से जनकल्याण को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटलीकरण की सोच से प्रेरित यह पहल न केवल सुशासन को सुदृढ़ करेगी बल्कि प्रशासन की गति और दक्षता को भी नई दिशा देगी। इस प्रणाली से विभागों में समन्वय बढ़ेगा और योजनाओं का प्रभाव आम जनता तक आसानी से पहुंचेगा।
मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं
शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके समर्पण के लिए बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी और शासन प्रणाली में व्यापक सुधार होगा।मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
