मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 1 से 30 मई तक तबादलों की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई। अब विभाग ई-ऑफिस के माध्यम से तबादला आवेदन स्वीकार करेंगे, साथ ही अपनी आवश्यकतानुसार नीति भी तय कर सकेंगे।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय:
पराली जलाने पर सख्ती: पराली जलाने वाले किसानों की सम्मान निधि एक वर्ष के लिए रोकी जाएगी। यदि ऐसे किसानों पर केस दर्ज होता है, तो उनका अनाज समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी: अब मप्र के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान 55% DA मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
ग्रीन एनर्जी परियोजना: मध्य प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क और 1000 मेगावाट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित की जाएगी, जिससे मप्र और यूपी दोनों को बिजली आपूर्ति संभव होगी।
पेंशन सुधार: सरकार यूनिफाइड पेंशन योजना पर विचार के लिए एक समिति बनाएगी, जो इस पर विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट देगी।
सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए 1 से 30 मई तक तबादलों की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई। अब विभाग ई-ऑफिस के माध्यम से तबादला आवेदन स्वीकार करेंगे, साथ ही अपनी आवश्यकतानुसार नीति भी तय कर सकेंगे।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय:
पराली जलाने पर सख्ती: पराली जलाने वाले किसानों की सम्मान निधि एक वर्ष के लिए रोकी जाएगी। यदि ऐसे किसानों पर केस दर्ज होता है, तो उनका अनाज समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी: अब मप्र के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान 55% DA मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
ग्रीन एनर्जी परियोजना: मध्य प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क और 1000 मेगावाट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित की जाएगी, जिससे मप्र और यूपी दोनों को बिजली आपूर्ति संभव होगी।
पेंशन सुधार: सरकार यूनिफाइड पेंशन योजना पर विचार के लिए एक समिति बनाएगी, जो इस पर विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट देगी।
