मध्य प्रदेश में जन विश्वास विधेयक-2024: एक ऐतिहासिक कदम
मध्य प्रदेश सरकार ने “जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक-2024” पेश किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में शासन और प्रशासन की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह विधेयक राज्य के विकास और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक का उद्देश्य न केवल आम जनता और व्यवसायियों के लिए जीवन को आसान बनाना है, बल्कि मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना भी है।
विधेयक का उद्देश्य और महत्व
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि यह विधेयक मध्य प्रदेश में शासन की पारदर्शिता को बढ़ाएगा और राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यवसाय करने में आसानी) और ईज ऑफ लिविंग (जीवन जीने में आसानी) रैंकिंग को मजबूत करेगा। उनका कहना है कि इस विधेयक के माध्यम से राज्य में विकास और अच्छे शासन का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जिससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
विधेयक में कई ऐसे सुधार किए गए हैं, जो पहले से चले आ रहे जटिल और पुराने कानूनी ढांचे को हटाकर नया और अद्यतन किया गया है। यह सुधार व्यवसायियों और नागरिकों के लिए सरकार की नीतियों और सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने का प्रयास है।
मुख्य प्रावधान और सुधार
- बिना अनुमति के भवन निर्माण पर जुर्माना:
विधेयक में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के भवन निर्माण करता है, तो नगरीय निकाय के अधिकारियों को 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। यह कदम बिना अनुमति के निर्माण को नियंत्रित करने और शहरी क्षेत्रों में नियमन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। - कानूनी ढांचे में सुधार:
इस विधेयक में पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर नए और सरल प्रावधान पेश किए गए हैं। इससे कानूनी प्रक्रियाओं को आसान और समयबद्ध बनाया जाएगा। पहले जहां कई कानूनी मामलों में समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी, वहीं अब यह सुधार उन प्रक्रियाओं को तेज और प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। - छोटे अपराधों के लिए जुर्माना:
विधेयक में यह भी प्रावधान है कि छोटे अपराधों के लिए अब व्यक्ति को जेल भेजने की बजाय जुर्माना लगाया जाएगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और नागरिकों को छोटे अपराधों के लिए लंबे समय तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा। - सरकारी विभागों के सुधार:
विधेयक में नगरीय विकास, आवास, सहकारिता, ऊर्जा, और श्रम विभागों के उन प्रविधानों को भी शामिल किया गया है, जिनके कारण कानूनी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती थी। इन विभागों में सुधार से सरकारी सेवाओं की गति तेज होगी और लोगों को राहत मिलेगी।
संसदीय प्रक्रिया और विधेयक की स्वीकृति
यह विधेयक संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया। हालांकि, कांग्रेस ने विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन की बात की है और इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है, ताकि विधेयक पर जन चर्चा की जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें।
विधेयक के प्रभाव
विधेयक लागू होने के बाद, यह न केवल कानूनी प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगा, बल्कि सरकार और आम नागरिकों के बीच विश्वास का निर्माण करेगा। साथ ही, व्यवसायियों को भी यह महसूस होगा कि सरकार उनके कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए उनके साथ खड़ी है।
निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि:
विधेयक का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। सरल और पारदर्शी शासन प्रणाली से व्यापारी और निवेशक सुरक्षित महसूस करेंगे, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और विकास की गति तेज होगी।
निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी माहौल:
यह विधेयक राज्य में निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी माहौल तैयार करेगा, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्ष
जन विश्वास विधेयक-2024 मध्य प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे को सुधारने और विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाने की ओर बढ़ाया गया है। यह विधेयक निवेश, रोजगार और कानूनी प्रक्रिया में सुधार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिससे मध्य प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक नई दिशा मिलेगी।
