मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कई नई और क्रांतिकारी नीतियों का प्रस्ताव लेकर सामने आ रही है। आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (24-25 फरवरी 2025, भोपाल) से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लाए जा सकते हैं।
राज्य सरकार ने वृहद, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए चार प्रमुख नीतियाँ तैयार की हैं। इनमें निवेश संवर्धन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास के साथ-साथ स्टार्टअप नीति भी शामिल है, जिससे निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो सके।इसके अलावा, फिल्म एवं पर्यटन नीति, हाइड्रो पंप नीति तथा पाइप लाइन गैस वितरण जैसी अन्य नीतियाँ भी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। इन पहलों का लक्ष्य न केवल निवेशकों को आकर्षित करना है, बल्कि राज्य के उद्योगों और सेवाओं के व्यापक विकास में भी सहायक सिद्ध होना है।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में शिवपुरी में एयरपोर्ट निर्माण को शामिल किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकास कार्य किया जाएगा, जबकि हवाई पट्टी का स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहेगा। भूमि अधिग्रहण समेत अन्य तकनीकी विवरण भी प्रस्ताव में दर्ज हैं।इस प्रकार, मध्य प्रदेश की ये नई पहल निवेश के क्षेत्र में तेजी लाने के साथ-साथ राज्य की समग्र आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी।
