मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक कारों पर 25,000 रुपये और दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5,000 रुपये की छूट मिलेगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 100 प्रतिशत छूट और एक साल तक रोड टैक्स फ्री रहेगा।
स्कूल बसों को दो साल तक रोड टैक्स, पंजीकरण और परमिट में छूट मिलेगी, जबकि ट्रकों, ट्रैक्टरों और एम्बुलेंस को वाहन कर और पंजीकरण में छूट मिलेगी। राज्य में चार्जिंग स्टेशन को 30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
सरकारी वाहनों का 80 प्रतिशत हिस्सा इलेक्ट्रिक किया जाएगा, और सार्वजनिक स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और पेट्रोल पंपों पर भी कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किया जाएगा।
