मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस बजट में राज्य के विकास, महिलाओं, किसानों, युवाओं और पर्यटन को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
**महिलाओं के लिए प्रमुख प्रावधान:**
– ‘लाड़ली बहना योजना’ को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 18,679 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है
**कृषि और किसानों के लिए:**
– खाद्य तेलों के मिशन के लिए 183 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
– किसानों को बिजली पर रियायत जारी रखने के लिए 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
– किसानों को प्रोत्साहन से जुड़ी योजनाओं के लिए 5,230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
**उद्योग और रोजगार:**
– राज्य में 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से 3 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन का लक्ष्य है।
– अगले वित्त वर्ष को ‘उद्योग वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा।
**धर्म और पर्यटन:**- ओंकारेश्वर में ‘ओंकारेश्वर महालोक’ का निर्माण किया जाएगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
– ‘राम पथ गमन योजना’ के तहत प्रभु श्रीराम के वनगमन पथ अंचल का विकास और धार्मिक नगरी चित्रकूट का समग्र विकास किया जाएगा, जिसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
– ‘सिंहस्थ-2028’ महापर्व की तैयारी के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
**शिक्षा और स्वास्थ्य:**
– प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
– विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे, जिससे 11 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
**अन्य प्रमुख प्रावधान:**
– गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा और राज्य स्तरीय बीमा समिति की स्थापना की जाएगी।
– ‘धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान’ के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 94 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
यह बजट राज्य के समग्र विकास, सामाजिक उत्थान और आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
