मध्य प्रदेश ई-समन लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने अन्य राज्यों से भी ई-समन प्रणाली को अपनाने का आह्वान किया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तीन वर्षों में न्याय दिलाने के प्रविधान को सुनिश्चित करना है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से इन कानूनों का शीघ्र और शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करने की अपील की।
इसके साथ ही, गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार को नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर फोरेंसिक अधिकारियों की भर्ती का सुझाव दिया। इसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले विद्यार्थियों को फोरेंसिक डिप्लोमा कोर्स का अवसर प्रदान करने की बात की।
शाह ने मध्य प्रदेश के कार्यों की सराहना की और ई-समन के सफल क्रियान्वयन के लिए अन्य राज्यों को मध्य प्रदेश के मॉडल को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को हर महीने समीक्षा बैठक करने और संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से कानूनों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने की आवश्यकता बताई।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में बताया कि अगले दो वर्षों में पुलिस बल में फोरेंसिक साइंस विशेषज्ञों की भर्ती और प्रशिक्षण को चरणबद्ध रूप से पूरा करने का लक्ष्य है। बैठक में प्रदेश के पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न पहलुओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
इसके अलावा, गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को मामलों के मूल्यांकन के लिए गाइडलाइन देने की बात की, ताकि वे गंभीर अपराधों के मामलों में बेहतर निर्णय ले सकें।
