मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय रेल बजट 2025-26 में राज्य के रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। इस बजट में कुल 14,745 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें 31 नई रेल परियोजनाएं और 80 स्टेशनों का उन्नयन शामिल है।
रेल मंत्रालय ने राज्य में 31 नई रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनकी कुल लंबाई 5,869 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं पर 1,04,987 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्री सुविधाओं में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के 80 प्रमुख स्टेशनों को ‘अमृत स्टेशन’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 2,708 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
बजट में रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ‘कवच’ तकनीक के तहत 3,572 किलोमीटर रेल मार्ग पर कार्य स्वीकृत किया गया है। इस तकनीक से ट्रेनों के संचालन के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। राज्य में 2,808 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण भी पूरा किया जा चुका है, जिससे मध्य प्रदेश अब 100 प्रतिशत विद्युतीकृत राज्य बन गया है। साथ ही, 2,456 किलोमीटर नई पटरियां भी बिछाई गई हैं।
इसके अलावा, मध्य प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 4 की गई है, जो राज्य के 14 जिलों को जोड़ती हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 69 लिफ्ट, 41 एस्केलेटर और 408 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इन योजनाओं के जरिए रेलवे का आधुनिकीकरण होगा और राज्य के आर्थिक विकास में योगदान होगा।
