मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तहत खाली पड़ी ज़मीन को लीज पर देकर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, शॉपिंग स्टोर्स, पार्किंग, और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह सुविधाएं अब केवल एक्सप्रेस वे तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, और राजस्थान के 17 राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह पहल लागू की जाएगी। इन रास्तों पर स्थित खाली ज़मीनों का विकास नेशनल हाइवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट (एनएचएलएम) द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में यात्री सुविधाओं जैसे कि फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, टायलेट्स, पार्किंग, ईवी चार्जिंग स्टेशन, और डोरमेट्री बनाई जाएंगी।
ग्वालियर-शिवपुरी हाइवे पर 86 हजार वर्गफीट और भोजपुर-समलीकलां हाइवे पर 2.77 लाख वर्गफीट जमीन पर इन सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, महाराष्ट्र और राजस्थान के विभिन्न राजमार्गों पर भी सुविधाओं के विकास की योजना है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और क्षेत्रीय कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। इन सुविधाओं से न केवल यात्रियों को आराम मिलेगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा।
