मध्यप्रदेश कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय, नगरीय निकायों में अध्यक्ष का सीधा चुनाव 2027 से, स्क्रैप नीति में 50% छूट
भोपाल, 9 सितंबर 2025: मध्यप्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सबसे प्रमुख बदलाव नगरीय निकाय चुनावों से जुड़ा है, जिसमें नगर पालिका और नगर निगमों के अध्यक्ष का चुनाव अब प्रत्यक्ष तरीके से होगा। यह नई व्यवस्था 2027 के आम चुनावों से लागू हो जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अविश्वास प्रस्तावों से होने वाली अस्थिरता कम होगी। इसके अलावा, वाहनों की स्क्रैप नीति में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर नई खरीद में 50% मोटर कर छूट देने का प्रावधान किया गया है।
नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली
कैबिनेट ने तय किया है कि अब जनता सीधे मतदान कर नगरीय निकायों के अध्यक्ष चुन सकेगी। पहले अप्रत्यक्ष तरीके से होने वाले चुनावों में अविश्वास प्रस्तावों के कारण अस्थिरता बनी रहती थी, लेकिन अब यह समस्या दूर हो जाएगी। सरकार का मानना है कि यह बदलाव लोकतंत्र को मजबूत करेगा और जनता की भागीदारी बढ़ाएगा। 2027 के चुनावों से यह प्रणाली शुरू होगी।
स्क्रैप नीति से प्रदूषण नियंत्रण और राहत
बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए वाहनों की स्क्रैप नीति पर भी सहमति बनी। बीएस-1 और बीएस-2 मानक वाली पुरानी गाड़ियों को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटरों में नष्ट करने पर नई वाहन खरीदते समय मोटर कर में 50% की छूट मिलेगी। स्क्रैपिंग संस्थाओं को उद्योग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि आम नागरिकों को आर्थिक लाभ भी पहुंचेगा।
सेवा पखवाड़ा का आयोजन
कैबिनेट ने 17 सितंबर (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन) से 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती) तक सेवा पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे, कार्यक्रमों में भाग लेंगे और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
