इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन जरूरतमंद लोगों तक आवास सुविधा पहुंचाना है जो पहले कभी इस योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। नगरीय विकास और आवास विभाग ने इस योजना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, और इसके आवेदन के लिए नजदीकी नगरीय निकायों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, योजना की व्यापक जानकारी केंद्रीय सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
इस योजना में चार प्रमुख घटक शामिल किए गए हैं, जिनमें से लाभार्थी अपनी पात्रता और जरूरत के अनुसार चयन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत पूरे देश में 1 करोड़ और मध्य प्रदेश में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना में विशेष वर्गों को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें प्रधानमंत्री स्वनीधि योजना से लाभान्वित श्रेणियों, निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मचारी और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवार शामिल हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत, मध्य प्रदेश में अब तक 8 लाख 25 हजार आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। पहले चरण में राज्य में 9 लाख 45 हजार आवासों को स्वीकृति दी गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता के लिए मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं और राज्य की नगरीय निकायों को भी सराहा गया है। इस योजना के तहत निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार से कुल 23 हजार 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से अब तक 22 हजार 800 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
