मध्य प्रदेश सरकार ने निराश्रित गायों की देखभाल और संरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘गोशाला स्थापना नीति 2025’ को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब रजिस्टर्ड गोशालाओं को प्रति गाय प्रतिदिन 20 रुपये की बजाय 40 रुपये की सरकारी सहायता दी जाएगी।
यह फैसला राज्य में गायों की बेहतरी, आश्रय व्यवस्था के विस्तार और नए गोशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस नीति को पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय गौ-संवर्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इससे मवेशियों को उचित देखभाल, भोजन और सुरक्षित आश्रय मिलने में मदद मिलेगी।
साथ ही, कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना’ का नाम बदलकर ‘डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना’ रखने की भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करना, उत्पादकता बढ़ाना, और किसानों की आय में वृद्धि करना है, जिससे राज्य का योगदान राष्ट्रीय GDP में भी बढ़े।
