मुख्य बिंदु:
✔ इंदौर प्रशासन की अभिनव पहल: भिखारियों की सूचना देने पर 1,000 रुपये का इनाम।
✔ सोशल मीडिया पर हेल्पलाइन नंबर वायरल, देशभर से आ रहे कॉल।
✔ अब तक 100 से अधिक भिखारी पकड़े गए, 28 लोगों को सम्मान सहित इनाम दिया गया।
✔ भिक्षा देने पर अब होगी कानूनी कार्रवाई, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।
इंदौर प्रशासन की अनोखी पहल, भिक्षावृत्ति उन्मूलन की दिशा में बड़ा कदम
देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने अब भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान की दिशा में भी एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने और जरूरतमंदों के पुनर्वास के लिए प्रशासन ने एक अनूठी रणनीति अपनाई है।
इस अभियान के तहत:
भिखारियों की सूचना देने पर नागरिकों को 1,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है।शहर में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर (9691494951) जारी किया गया है।भिक्षा देने वालों पर भी अब कानूनी कार्रवाई होगी।इस अनोखी पहल का असर यह हुआ कि महज एक महीने में 23 लोगों को इनाम देकर सम्मानित किया गया, और 100 से अधिक भिखारियों को रेस्क्यू किया गया।
सोशल मीडिया पर अभियान हुआ वायरल, देशभर से आ रहे कॉल
इंदौर प्रशासन की इस अभिनव योजना को सोशल मीडिया पर अपार लोकप्रियता मिली। देखते ही देखते हेल्पलाइन नंबर वायरल हो गया, जिससे न केवल शहरवासियों बल्कि अन्य राज्यों के लोगों में भी जागरूकता बढ़ी।इसका परिणाम यह रहा कि गुवाहाटी, असम, पुडुचेरी, नागपुर, कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे दूरस्थ राज्यों से भी 150 से अधिक कॉल प्रशासन को प्राप्त हुए।
कुछ कॉल्स तो इतने दिलचस्प रहे कि लोगों ने अपने शहरों में भी भिखारियों को पकड़कर इनाम की राशि के बारे में पूछना शुरू कर दिया। कश्मीर से आए एक कॉलर ने कहा, “सर, मैं कश्मीर से बोल रहा हूं। यहां एक भिखारी को पकड़ लिया है। आपकी टीम कब तक आएगी? मुझे इनाम कैसे मिलेगा?”हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह योजना सिर्फ इंदौर जिले के लिए लागू है।
भिक्षा देने पर अब होगी कानूनी कार्रवाई, प्रशासन ने लागू किया सख्त नियम
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के तीसरे चरण में कलेक्टर आशीष सिंह ने 2 जनवरी से 28 फरवरी तक सख्त आदेश लागू किया है।
इस आदेश के तहत:
भिखारियों को पैसा, भोजन या किसी भी प्रकार की सहायता देना अब पूर्णतः प्रतिबंधित है।अगर कोई व्यक्ति भिक्षा देता या भिखारियों से कुछ खरीदता पाया गया, तो उस पर सीधे केस दर्ज किया जाएगा।भिक्षावृत्ति की सूचना देने वालों को प्रशासन की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा।भविष्य की योजना: इंदौर बनेगा भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर
