वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को आज लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इसके लिए सभी सांसदों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक डॉ. संजय जायसवाल ने सांसदों को पत्र लिखकर मंगलवार, 17 दिसंबर 2024 को सदन में उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष का समर्थन करने को कहा है।
संसद का शीतकालीन सत्र और महत्वपूर्ण बिल
संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। पहले चर्चा थी कि यह बिल सोमवार को पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आज यानी मंगलवार को इसे पेश करने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी ने इसे “अत्यंत महत्वपूर्ण विधायी कार्य” बताया है, जिसे चर्चा और पारित किया जाना है।
मोदी कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट ने दो ड्राफ्ट कानूनों को हरी झंडी दी थी। इनमें से पहला संविधान संशोधन विधेयक है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान करता है। दूसरा विधेयक उन तीन केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जहां विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे।
बिल पर आम लोगों की राय भी संभव
सूत्रों के अनुसार, इस बिल पर आम जनता की राय भी ली जा सकती है। चर्चा के दौरान इस प्रणाली के मुख्य बिंदुओं, इसके संभावित लाभों और पूरे देश में एकसाथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और प्रबंधन पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही, विपक्षी दलों से संवाद स्थापित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू को सौंपी गई है।
वन नेशन, वन इलेक्शन के फायदे
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रणाली के कई लाभ बताए जा रहे हैं। एक साथ चुनाव कराए जाने से चुनाव खर्च में भारी कमी आएगी, जिससे बची हुई राशि का उपयोग जनहित कार्यों जैसे स्कूल, सड़कों और अस्पतालों के निर्माण में किया जा सकेगा।
इसके अलावा:
1. सुरक्षाबलों का कार्यभार घटेगा, जिससे उन्हें अपने परिवारों के साथ अधिक समय मिल सकेगा।
2. चुनाव आचार संहिता बार-बार लागू होने की बजाय कम अवधि के लिए लागू होगी, जिससे सरकार विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएगी।
3. लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ होने से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी।
4. सरकार दीर्घकालिक और प्रभावशाली निर्णय ले पाएगी, जो देश और समाज के हित में होंगे।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल के संभावित असर को लेकर विपक्षी दलों की राय महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही, सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है।
